अधिकरण
| रिपोर्ट की सं. | रिपोर्ट का शीर्षक | प्रस्तुत करने का वर्ष | रिपोर्ट देखें |
|---|---|---|---|
| 14 | न्यायिक प्रशासन में सुधार | 1985 | उपलब्ध _वॉल्यूम_01(पीडीएफ 8.75 एमबी) | उपलब्ध _वॉल्यूम_02(पीडीएफ 7.94 एमबी) |
| 58 | उच्च न्यायपालिका की संरचना और उसका क्षेत्राधिकार | 1974 | उपलब्ध _(पीडीएफ 2.97 एमबी) |
| 122 | श्रम न्यायनिर्णयन में राष्ट्रीय एकरूपता के लिए फोरम | 1987 | उपलब्ध _(पीडीएफ 4.40 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 5.92 एमबी) |
| 123 | न्याय प्रशासन का विकेन्द्रीकरण: उच्च शिक्षा केंद्रों को शामिल करने वाले विवाद | 1988 | उपलब्ध _(पीडीएफ 5.07 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 5.93 एमबी) |
| 124 | उच्च न्यायालय का बकाया – एक नया रूप | 1988 | उपलब्ध _(पीडीएफ 4.76 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 9.59 एमबी) |
| 162 | केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण और आयकर अपीलीय अधिकरण के कार्यों की समीक्षा | 2014 | उपलब्ध _(पीडीएफ 3.02 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 6.15 एमबी) |
| 186 | पर्यावरण न्यायालयों के गठन का प्रस्ताव | 2003 | उपलब्ध _(पीडीएफ 669केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 5.67 एमबी) |
| 215 | एल. चंद्र कुमार मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा फिर से देखा जाना | 2008 | उपलब्ध _(पीडीएफ 403केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 2.86 एमबी) |
| 225 | अधिवक्ताओं को श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों को पात्र बनाने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 7, 7क और 7ख में संशोधन | 2009 | उपलब्ध _(पीडीएफ 860केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 962केबी) |
| 232 | अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु – एकरूपता की आवश्यकता | 2009 | उपलब्ध _(पीडीएफ 264केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 1.17 एमबी) |
| 272 | भारत में अधिकरणों के सांविधिक ढांचे का आंकलन | 2017 | उपलब्ध _(पीडीएफ 1.28 एमबी) |उपलब्ध _इरेटा_रिपोर्ट_संख्या(पीडीएफ 111केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 791केबी) |