विधि आयोग की रिपोर्ट की उपलब्धियां/प्रभाव

स्वतंत्रता पूर्व विधि आयोगों की सिफारिशों के आधार पर, कई अधिनियम बनाए गए थे, जैसे धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1863, आधिकारिक ट्रस्टी अधिनियम 1864, वाहक अधिनियम 1865, भारतीय कंपनी अधिनियम 1866, सामान्य खंड अधिनियम 1868, तलाक अधिनियम 1869, न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1870, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम अधिनियम 1870, आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधित 1872। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, विशेष विवाह अधिनियम 1872, आदि।

स्वतंत्रता के बाद, 1955 में अपनी स्थापना के बाद से भारत के विधि आयोग के पास सफल कानूनी सुधारों का एक लंबा रिकॉर्ड रहा है। 277 रिपोर्टों में से, 92 रिपोर्टें सरकार द्वारा लागू की गई हैं।

1. भारत के पहले विधि आयोग ने 1958 में सिविल और क्रिमिनल दोनों में ‘न्यायिक प्रशासन के सुधार’ शीर्षक से अपनी 14वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। दंड प्रक्रिया संहिता के संशोधन के लिए एक व्यापक रिपोर्ट, अर्थात् ‘द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898’ शीर्षक वाली 41वीं रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में विशिष्ट मामलों से संबंधित आयोग की पिछली रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था अर्थात्, 14वीं, 25वीं, 32वीं, 33वीं 36वीं, 37वीं और 40वीं रिपोर्ट। तदनुसार, सभी रिपोर्टों के परिणामस्वरूप नई दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अधिनियमन हुआ।
2. प्रतिवेदन संख्या 165 में की गई अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का अधिनियमन हुआ।
3. रिपोर्ट संख्या 186 में सिफारिशों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 बनाया गया।
4. 20 विधि आयोग ने अप्रचलित कानूनों / पुराने कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट संख्या 248 से 251 तक 4 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके परिणामस्वरूप 1500 से अधिक केंद्रीय अधिनियमों को विधानमंडल द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
5. विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 253 की सिफारिश के आधार पर “वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग, उच्च न्यायालय विधेयक, 2015 को संसद में पेश किया गया था जो तब से अधिनियमित हो गया है।
6. रिपोर्ट संख्या 246 ने माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक 2015 के माध्यम से माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।
7. रिपोर्ट संख्या 244 और 255 ने संस्था को अधिक स्वतंत्रता और शक्ति प्रदान करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के कार्यालय को मजबूत करके चुनावी सुधारों की सिफारिश की।

आयोग ने सामान्य कानूनी सुधारों, न्यायिक सुधारों और व्यक्तिगत कानूनों, श्रम कानूनों, महिलाओं, बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित कानूनों और मानवीय सुधारों के मामलों से संबंधित सिफारिशें की हैं।