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07.09.2022 तक अपडेट किया गया

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

भारत का विधि आयोग

का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1 )( (बी)-( i ) से (xvii)) के अनुसरण में प्रकाशित सूचना

1. इसके संगठन , कार्यों और कर्तव्यों का विवरण।
   स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में भारत के तत्कालीन महान्यायवादी श्री एम.सी.सीतलवाड़ की अध्यक्षता में हुई। तब से, प्रत्येक तीन साल के कार्यकाल और कुल संदर्भ के साथ इक्कीस और विधि आयोगों का गठन किया गया है। इन आयोगों की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्षों के नाम नीचे दिए गए हैं:

1. इक्कीसवें विधि आयोग को 21 फरवरी, 2020 से 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है ।
2. अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य
   संदर्भ की शर्तों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए, वर्तमान में आयोग अपर सचिव (अतिरिक्त प्रभार), एक अतिरिक्त विधि अधिकारी और एक उप विधि अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्यरत है। वर्तमान में आयोग के संचालन के प्रशासनिक पक्ष की देखरेख करने वाले सचिवालय के कर्मचारियों में एक उप सचिव और तीन सहायक अनुभाग अधिकारी शामिल हैं। आयोग और उसके अधिकारियों को आशुलिपिक सहायता विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा चार स्टाफ कार ड्राइवर और इक्कीस एमटीएस हैं।
3. पर्यवेक्षण माध्यम और जवाबदेही सहित निर्णय लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:
   विधि और न्याय मंत्रालय समय-समय पर कानून में सुधार और न्यायिक प्रशासन से संबंधित विषयों पर आयोग को सुझाव देता है। सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय किसी भी कानूनी मुद्दे या विषयों की गहन जांच करने के लिए आयोग की सहायता लेते हैं। आयोग संदर्भ की शर्तों के तहत विषय को स्वत: भी ग्रहण करता है। आयोग द्वारा ली गई परियोजनाओं को आयोग की बैठकों में शुरू किया जाता है जोकि अक्सर आयोजित होती हैं। प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाती है, विषयों की पहचान की जाती है और आयोग के प्रत्येक सदस्य को प्रारंभिक कार्य सौंपा जाता है। विषय की प्रकृति और दायरे के आधार पर, डेटा के संग्रह और शोध के लिए विभिन्न तरीकों को प्रस्ताव और सुधार के दायरे को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाता है। विधि आयोग हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक रहा है कि कानूनी सुधार करने की प्रक्रिया में मिले प्रस्तावों को व्यापक वर्ग के लोगों से सलाह की जाए। इस प्रक्रिया में पेशेवर निकायों और शैक्षणिक संस्थानों से परामर्श किया जाता है। सुधार के लिए प्रस्तावित रणनीतियों पर आलोचनात्मक राय जानने के लिए संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। आमतौर पर सावधानीपूर्वक तैयार की गई प्रश्नावली को वेबसाइट पर भी रखा जाता है। इस अवधि के दौरान आयोग की बैठकों में चर्चा से न केवल मुद्दों को स्पष्ट करने और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है, बल्कि आयोग के सदस्यों के बीच आम सहमति भी विकसित होती है। आयोग में इस प्रारंभिक कार्य से जो निकलता है वह आमतौर पर समस्या को रेखांकित करने वाला और सुधार के योग्य मामलों का सुझाव देने वाला एक कार्य पत्र होता है। इसके बाद सुझाव प्राप्त करने के लिए पत्र सभी सदस्यों को भेजा जाता है। हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श को प्राथमिकता दी जाती है।

   मसौदा रिपोर्ट सदस्य-सचिव या सदस्यों में से एक या आयोग के अध्यक्ष द्वारा लिखी जाती है। इसके बाद बैठकों में पूरे आयोग द्वारा इसकी बारीकी से जांच की जाती है। रिपोर्ट और सारांश को अंतिम रूप देने के बाद, आयोग मसौदे में संशोधन करता है या एक नया बिल तैयार करने जिसे इसके रिपोर्ट में जोड़ा जा सके का निर्णय ले सकता है । इसके बाद फाइनल रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है।

   प्रथम विधि आयोग की स्थापना के बाद से अब तक विभिन्न मुद्दों पर 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

   विधि आयोग की रिपोर्टें समय-समय पर संसद में रखी जाती है। विधि और न्याय मंत्रालय, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को रिपोर्ट अग्रेषित करता है। उन्हें अदालतों में, अकादमिक और सार्वजनिक चर्चाओं में उद्धृत किया जाता है और सरकार के निर्णयों के आधार पर संबंधित सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

4. कार्यनिर्वहन हेतु इसके द्वारा निर्धारित मानदंड:-
   भारतीय विधि आयोग उपरोक्त मद संख्या (i) में दिए गए संदर्भ के अनुसार कार्य करता है। इसके द्वारा अपनाए गए अन्य तौर-तरीकों को उपरोक्त मद संख्या (iii) में भी बताया गया है। जहां तक आयोग के संचालन के प्रशासनिक पक्ष का संबंध है, यह विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवा नियमों और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू अन्य नियमों के अनुसार कार्य करता है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए मैनुअल/परिपत्रों आदि द्वारा भी इसे निर्देशित किया जाता है।
5. नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और इसके द्वारा रखे गए रिकॉर्ड इनके नियंत्रण में होते हैं और इनके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में उपयोग किए जाते हैं:
   अपने कार्यों का निष्पादन करते हुए भारतीय विधि आयोग अनुसंधान के उद्देश्यों से विभिन्न केंद्रीय और राज्य के अधिनियम, नियम, संहिता, नियम विनियम, आदि का उपयोग करता है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों का भी उपयोग करता है। अन्य देशों के कानूनों, विदेशी न्यायालयों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णयों का भी उपयोग किया जाता है। आयोगों, समितियों आदि के विभिन्न रिपोर्टों पर भी विचार किया जाता है। जहां तक आयोग के प्रशासनिक पक्ष का संबंध है, यह अपने कार्यनिर्वहन में निम्नलिखित नियमों का उपयोग करता है: –
   • स्टाफ कार नियम
   • चिकित्सा संबंधी नियम
   • सीसीएस (सीसीए) नियम
   • सीसीएस (आचरण) नियम
   • सामान्य भविष्य निधि नियम
   • अवकाश यात्रा रियायत नियम
   • सामान्य वित्तीय नियम
   • वित्तीय शक्ति नियमों का प्रत्यायोजन
   • गृह निर्माण एडवांस रूल्स
   • सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम
   • केंद्रीय खजाना नियम

   इसके अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए विभिन्न नियमावली/परिपत्र आदि का भी उपयोग किया जाता है।

6. इसके अधीन और इसके नियंत्रण में रखे दस्तावेजों का विवरण:
   भारतीय विधि आयोग के पास निम्नलिखित दस्तावेज हैं: –
   • इसके द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट की प्रतियां
   • विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग द्वारा भेजे गए विधि आयोग से संबंधित संसदीय प्रश्न
   • मंत्रालयों/अन्य संगठनों, विभागों, राज्य सरकारों के साथ पत्राचार और सूचना आदि मांगने वाले व्यक्तियों के पत्र/ई-मेल

   आयोग का प्रशासनिक पक्ष निम्नलिखित से संबंधित फाइलों का रखरखाव करता है:

   • नियुक्तियां
   • अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाइलें और सेवा पुस्तिका (छुट्टी खाते सहित)
   • न्यायालय से संबंधित मुकदमे की फाइलें
   • प्रशिक्षण
   • अस्थायी पदों की निरंतरता
   • भारत और विदेशों में सम्मेलन / सेमिनार
   • स्टाफ कारें
   • एयर कंडीशनर, रूम कूलर, हीटर, फोटो कॉपियर, वैक्यूम क्लीनर, कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस आदि की खरीद और रखरखाव
   • बिजली और पानी के बिल
   • सीपीडब्ल्यूडी शिकायतें
   • ड्राई क्लीनिंग और धुलाई
   • दिहाड़ीदार श्रमिकों की नियुक्ति
   • परिपत्र
   • गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह
   • पुस्तकालय के मामले
   • स्टेशनरी वस्तुओं की खरीद और वितरण
   • वर्दी की खरीद और वितरण
   • वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का रखरखाव
   • अन्य विविध मामले
7. अपनी नीति के निर्माण या कार्यान्वयन हेतु जनता से परामर्श या उनके प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण :
   प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करने की दृष्टि से वर्किंग पेपर/ समस्याओं को रेखांकित करने वाले परामर्श पत्र/ भारतीय विधि आयोग के विचाराधीन मुद्दों और सुधार के योग्य मामलों पर सुझाव देने वाले परामर्श पत्र जनता और इच्छुक समूहों जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों , उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों, बार एशोसियेशन, राज्य सरकार के कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, मीडियाकर्मी, गैर सरकारी संगठनों और सभी हितधारकों से प्रतिक्रियाएं और सुझाव प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। परामर्श प्रक्रिया में व्यावसायिक निकाय और शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। वर्किंग पेपर्स/परामर्श पत्रों में सुधार के लिए प्रस्तावित रणनीतियों पर आलोचनात्मक राय जानने के लिए सेमिनार/कार्यशालाओं/सम्मेलनों के भी आयोजन किए जाते हैं।
8. बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हों और जो इसके हिस्से के रूप में या इसको सलाह देने के उद्देश्य से गठित किए गए हों और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें सार्वजनिक हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं: अध्यक्ष, भारतीय विधि आयोग, समय-समय पर आयोग की आंतरिक बैठकें आयोजित करता है जहां आयोग के सदस्य सचिव, सदस्य और विधि अधिकारी मौजूद होते हैं। ऐसी बैठकें आंतरिक प्रकृति की होने के कारण जनता के लिए खुली नहीं हैं।
9. अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

   नाम	पदनाम	दूरभाष (कार्यालय)
   न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी	माननीय अध्यक्ष	24654951
   डॉ . नितेन चंद्र	विधि सचिव (सदस्य सचिव, भारतीय विधि आयोग का अतिरिक्त प्रभार)	23384205
   न्यायमूर्ति के.टी. शंकरन	सदस्य	24654954
   प्रो. (डॉ.) आनंद पालीवाल	सदस्य	24654953
   प्रो. डी.पी. वर्मा	सदस्य	24654955
   डॉ. (श्री ) राजीव मणि	अपर सचिव, भारतीय विधि आयोग में (संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार)	24635736
   श्रीमती वर्षा चंद्रा सिन्हा	संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी	24635735,24654940
   श्री राजा कार	उप सचिव	24654939
   श्री अतुल कुमार गुप्ता	उप विधि अधिकारी	24616748, 24654938
   श्री ओम प्रकाश गरवा	अनुभाग अधिकारी व्यवस्थापक	24654936
   श्री नरेश छिब्बर	प्रधान स्टाफ अधिकारी	24654951
   श्री नीरज सागर	प्रधान स्टाफ अधिकारी	24654954
   श्रीमती डिम्पल कपूर	प्रधान निजी सचिव	24654936
   श्री अमर सिंह	प्रधान निजी सचिव	24654953
   श्रीमती सुमन लता भाटिया	प्रधान निजी सचिव	24635736
   श्रीमती हरमिंदर कौर	प्रधान निजी सचिव	24654953
   श्रीमती पूनम बजाज	प्रधान निजी सचिव	24654955
   श्रीमती नेमा	सहायक अनुभाग अधिकारी	24654936
   श्री अरूण कुमार	सहायक अनुभाग अधिकारी	24654936
   रिक्त	सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी	23072174
   श्री ज्ञान चंद	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	24654936
   श्री मनोहर लाल	स्टाफ कार चालक	24654936
   श्री दिवाकर प्रसाद	स्टाफ कार चालक	24654936
   श्री सुरबीर सिंह बर्तवाल	स्टाफ कार चालक	24654936
   श्री कमल	स्टाफ कार चालक	24654936
   श्री नवीन कुमार	एमटीएस	24654936
   श्री अजय कुमार	एमटीएस	24654936
   श्री शेर सिंह	एमटीएस	24654936
   श्री सुनील कुमार	एमटीएस	24654936
   श्री संजय कुमार	एमटीएस	24654936
   श्री अतराम सिंह	एमटीएस	24654936
   श्री योगेंद्र कुमार बैठा	एमटीएस	24654936
   श्री रविंदर सिंह	एमटीएस	24654936
   श्री प्रेम जोशी	एमटीएस	24654936
   श्री सुरेंद्र सिंह	एमटीएस	24654936
   श्री सत्यबीर सिंह	एमटीएस	24654936
   श्री मिश्री लाल बैठा	एमटीएस	24654936
   श्री धर्म पाल नेगी	एमटीएस	24654936
   श्री रमेश सिंह	एमटीएस	24654936
   श्री सनी	एमटीएस	24654936
   श्री कालू राम मीना	एमटीएस	24654936
   श्री साहिल कुमार	एमटीएस	24654936

10. इनके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, इनके विनियम में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली को दर्शाता है:
    भारतीय विधि आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान और उनके मूल वेतन के विवरण में समय-समय पर सीसीएस संशोधित वेतन नियम 2016 के अनुसार संशोधन किया जाता है। वे केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए लागू स्वीकार्य भत्ते और अन्य अनुलाभ/लाभ भी प्राप्त करते हैं। यदि अध्यक्ष/सदस्य, भारतीय विधि आयोग भारत के सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश नहीं है, तो वे केंद्र सरकार के समान वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी के लिए स्वीकार्य भत्ते और अन्य नियमों और शर्तों के हकदार होंगे।
11. इनके प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, सभी योजनाओं के विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट को दर्शाता है:
    वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय विधि आयोग को आवंटित बजट 13,80,00,000/- रुपए है। पूरी राशि “गैर-योजना” के तहत है और इसका उपयोग वेतन, मजदूरी, चिकित्सा उपचार, घरेलू और विदेशी आधिकारिक यात्रा, कार्यालय खर्च आदि के लिए किया जाता है। आयोग के लिए “योजना” के तहत कोई बजटीय आवंटन नहीं किया जाता है।
12. सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थी का विवरण शामिल है:
    भारतीय विधि आयोग द्वारा कोई सब्सिडी कार्यक्रम निष्पादित नहीं किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की जाती है।
13. इनके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों का विवरण:
    भारतीय विधि आयोग द्वारा कोई रियायत, परमिट या प्राधिकरण प्रदान नहीं किया जाता है।
14. इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना के संबंध में विवरण:
    भारतीय विधि आयोग अन्य देशों में अपने समकक्ष विधि सुधार आयोग के एजेंसियों, राज्य विधि आयोगों, विभिन्न न्यायालयों कानूनी अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग की वेबसाइटों, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कानून की रिपोर्ट आदि से जानकारी प्राप्त करता है।
    भारतीय विधि आयोग की अपनी वेब साइट lawcommissionofindia.nic.in में आयोग की सभी रिपोर्ट, इनके द्वारा जारी किए गए विभिन्न परामर्श/चर्चा पत्र, संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई वर्तमान रिपोर्ट और कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट अपलोड किए जाते हैं।
15. पुस्तकालय यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए हैं तो उनके कार्य समय सहित नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।
    नागरिक भारतीय विधि आयोग से पत्राचार, इनके वेब साइट और ई-मेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विधि आयोग का पुस्तकालय सार्वजनिक व्यवहार के लिए नहीं है।
16. अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विवरण
    भारतीय विधि आयोग द्वारा नामित अपीलीय प्राधिकारी का विवरण नीचे दिया गया है:

     

    नाम: श्रीमती वर्षा चंद्रा सिन्हा
    पद : संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
    कार्यालय का पता: भारतीय विधि आयोग
    कमरा नंबर 228
    दूसरी मंजिल, बी-विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003
    दूरभाष . (कार्यालय) . 24635735, 24654940.

17. लोक शिकायत अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण
    भारतीय विधि आयोग द्वारा नामित लोक शिकायत अधिकारी का विवरण नीचे दिया गया है:

    नाम: श्रीमती वर्षा चंद्रा सिन्हा
    पद : संयुक्त सचिव एवं विधि अधिकारी
    कार्यालय का पता: भारतीय विधि आयोग
    कमरा नंबर 228
    दूसरी मंजिल, बी-विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003
    दूरभाष नं. (कार्यालय) 24635735, 24654940

     

18. जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण
    भारतीय विधि आयोग द्वारा नामित लोक सूचना अधिकारी का विवरण नीचे दिया गया है:

    (i).नाम: श्री अतुल कुमार गुप्ता
    कार्यालय का पता: भारत का विधि आयोग
    कमरा नंबर 231-ई
    दूसरी मंजिल, बी-विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003।
    दूरभाष (कार्यालय) 24616748, 24654938
    (ii).नाम: श्री राजा कार
    पद: उप सचिव
    कार्यालय का पता: भारत का विधि आयोग
    कमरा नंबर 231 डी
    दूसरी मंजिल, बी-विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003।
    दूरभाष नं. (कार्यालय) .24654939.

     

19. ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है:
    भारतीय विधि आयोग अनुसंधान में लगा हुआ है और विधिक सुधारों की सिफारिश करता है। यह एक सक्रिय संगठन है जो भारत और विश्व भर में कानूनी विकास पर आधारित है और विकासशील समाज की बदलती सामाजिक-आर्थिक जरूरतों के साथ भारतीय कानूनी व्यवस्था को हमेशा उत्तरदायी बनाए रखने का प्रयास करता है।