उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय
| रिपोर्ट की सं. | रिपोर्ट का शीर्षक | प्रस्तुत करने का वर्ष | रिपोर्ट देखें |
|---|---|---|---|
| 4 | इस प्रस्ताव पर कि राज्य में विभिन्न स्थानों पर उच्च न्यायालयों को बेंचों में देखा जाना चाहिए | 1956 | उपलब्ध _(पीडीएफ 405 केबी) |
| 14 | न्यायिक प्रशासन में सुधार | 1958 | उपलब्ध _वॉल्यूम_01(पीडीएफ 8.75 एमबी) | |उपलब्ध _वॉल्यूम_02(पीडीएफ 7.94 एमबी) |
| 44 | दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार | 1971 | उपलब्ध _(पीडीएफ 1.57 एमबी) |
| 45 | दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार | 1971 | उपलब्ध _(पीडीएफ 1.24 एमबी) |
| 58 | उच्च न्यायपालिका की संरचना और उसका क्षेत्राधिकार | 1974 | उपलब्ध _(पीडीएफ 2.97 एमबी) |
| 72 | संविधान का अनुच्छेद 220, स्थायी न्यायाधीश होने के बाद प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध | 1978 | उपलब्ध _(पीडीएफ 493 केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 1.37 एमबी) |
| 79 | उच्च न्यायालयों और अन्य अपीलीय न्यायालयों में विलंब और बकाया | 1979 | उपलब्ध _(पीडीएफ 3.08 एमबी) |
| 80 | न्यायाधीशों की नियुक्ति की विधि | 1979 | उपलब्ध _(पीडीएफ 5.77 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 5.10 एमबी) |
| 92 | विधानमंडल के लिए न्यायिक सिफारिशों को लागू करने में होने वाले नुकसान | 1983 | उपलब्ध _(पीडीएफ 1.02 एमबी) |
| 95 | विधानमंडल के लिए न्यायिक सिफारिशों को लागू करने में होने वाले नुकसान | 1984 | उपलब्ध _(पीडीएफ 2.51 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 7.55 एमबी) |
| 99 | उच्च न्यायालयों में मौखिक और लिखित तर्क | 1984 | उपलब्ध _(पीडीएफ 2.51 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 2.29 एमबी) |
| 100 | सरकार द्वारा और उसके विरुद्ध मुकदमेबाजी: सुधार के लिए कुछ सिफारिशें | 1984 | उपलब्ध _(पीडीएफ 1.47 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 1.13 एमबी) |
| 104 | न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 | 1984 | उपलब्ध _(पीडीएफ 1.34 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 1.52 एमबी) |
| 114 | ग्राम न्यायालय | 1986 | उपलब्ध _(पीडीएफ 8.22 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 3.65 एमबी) |
| 115 | कर न्यायालय | 1986 | उपलब्ध _(पीडीएफ 2.69 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 4.92 एमबी) |
| 116 | अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन | 1986 | उपलब्ध _(पीडीएफ 4.12 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 4.29 एमबी) | 117 | न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण | 1986 | उपलब्ध _(पीडीएफ 2.94 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 3.41 एमबी) | 118 | अधीनस्थ न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति की पद्धति | 1986 | उपलब्ध _(पीडीएफ 2.94 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 3.90 एमबी) |
| 120 | न्यायपालिका में जनशक्ति नियोजन: एक रूपरेखा | 1987 | उपलब्ध _(पीडीएफ 668 केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 1.08 एमबी) |
| 121 | न्यायिक नियुक्तियों के लिए एक नया फोरम | 1987 | उपलब्ध _(पीडीएफ 8.84 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 6.32 एमबी) |
| 124 | उच्च न्यायालय का बकाया- एक नया रूप | 1988 | उपलब्ध _(पीडीएफ 4.76 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 9.59 एमबी) |
| 125 | उच्च न्यायालय का बकाया- एक नया रूप | 1988 | उपलब्ध _(पीडीएफ 4.11 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 8.27 एमबी) |
| 126 | सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की मुकदमेबाजी नीति और रणनीतियाँ | 1988 | उपलब्ध _(पीडीएफ 8.09 एमबी) |
| 127 | न्यायिक प्रशासन में बुनियादी ढांचागत सेवाओं के लिए संसाधन आवंटन (न्यायपालिका में जनशक्ति योजना पर रिपोर्ट की निरंतरता: एक रूपरेखा) | 2009 | उपलब्ध _(पीडीएफ 7.82 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 5.84 एमबी) |
| 128 | मुकदमेबाजी की लागत | 1988 | उपलब्ध _(पीडीएफ 4.71 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 6.51 एमबी) |
| 136 | केंद्रीय कानूनों पर उच्च न्यायालय के निर्णयों में विरोध- मामले को कैसे बंद किया जाए और कैसे उसका समाधान किया जाए | 1990 | उपलब्ध _(पीडीएफ 4.14 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 6.94 एमबी) |
| 192 | कष्टप्रद मुकदमेबाजी की रोकथाम | 2005 | उपलब्ध _(पीडीएफ 397 केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 3.90 एमबी) |
| 195 | न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2005 | 2006 | उपलब्ध _(पीडीएफ 7.25 एमबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 9.29 एमबी) |
| 214 | न्यायाधीशों के I, II और III मामले पर पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव – एसपी गुप्ता बनाम भारतीय संघ | 2008 | उपलब्ध _(पीडीएफ 235 केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 2.19 एमबी) |
| 216 | भारत के उच्चतम न्यायालय में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में प्रस्तुत करने की गैर-व्यवहार्यता | 2008 | उपलब्ध _(पीडीएफ 406 केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 4.26 एमबी) |
| 220 | अधीनस्थ सिविल न्यायालयों में अधिकतम प्रभार्य न्यायालय-शुल्क निर्धारित करने की आवश्यकता | 2009 | उपलब्ध _(पीडीएफ 252 केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 653 केबी) |
| 223 | बहुत से वंचितों में सुधार की आवश्यकता – उच्चतम न्यायालय के निर्णय | 2009 | उपलब्ध _(पीडीएफ 359 केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 1.64 एमबी) |
| 229 | दिल्ली, चेन्नई/हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में चार क्षेत्रों में कैसेशन बेंच और दिल्ली में एक संविधान पीठ हेतु उच्चतम न्यायालय को विभाजित करने की आवश्यकता | 2009 | उपलब्ध _(पीडीएफ 183 केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 1.26 एमबी) |
| 230 | न्यायपालिका में सुधार – कुछ सुझाव | 2009 | उपलब्ध _(पीडीएफ 299 केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 1.60 एमबी) |
| 236 | कॉर्पोरेट मुकदमेबाजी की तुलना में उच्चतम न्यायाल्य की कोर्ट-फीस | 2010 | उपलब्ध _(पीडीएफ 220 केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 1.32 एमबी) |
| 239 | प्रभावशाली सार्वजनिक व्यक्तित्वों के खिलाफ आपराधिक मामलों की त्वरित जांच और परीक्षण | 2012 | उपलब्ध _(पीडीएफ 267 केबी) |उपलब्ध _हिन्दी(पीडीएफ 193 केबी) |