नागरिकों का सूचना का अधिकार सुनिश्चित करना

भारत के विधि आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। विधि आयोग की अध्ययनाधीन परियोजनाओं, पूर्व के विधि आयोगों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और प्रशासनिक मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सूचना प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन प्राप्त होते हैं। आयोग के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सभी प्रासंगिक सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जाती है।